नागरिकता अध्यादेश र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई भन्दा लामो समय सम्म भएको छलफल पछि पनि सर्वसहमत हुन नसकेको नागरिकता ऐन संशोधन सम्बन्धी विद्येयक बहुमतका आधारमा पास गरि संदनमा पठाइयो । २०७५ साउन २२ गते संसदमा दर्ता भएको यो विद्येयक दलहरुका विचमा सहमति जुट्न नसकेका कारण रोकिदै आएको थियो । तर यता संसदबाट पारित गर्न नसकिएको विद्येयकलाई प्रभावित पार्ने गरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ ९ गते नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारि गरे । नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने मुख्य विषय समेटेर प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए । तर यसलाई वस्तुगत आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि शासकले आफ्नो स्वार्थका लागि ल्याएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारि गर्दै तत्कालका लागि कार्यान्वयनमा रोक लाएको छ ।
यसरी पटक पटक उठ्ने नागरिकता सम्बन्धी विवाद के हुन त ? सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा के छ ? संसदमा प्रस्तावित विद्येयकका प्रावधान के छन ? र अध्यादेश अनुसार नारिकता वितरण गर्न रोक्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा के भनिएको छ ? यी सवै विषयमा हामीले यहाँ चर्चा गरेका छौ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा नागरिकता सम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरुः
नेपालको संविधानको भाग दुईमा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा १० देखि १५ सम्म नागरिकताका सम्पुर्ण विषयलाई समेटिएको छ । जसमा कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट बञ्चित नहुने देखि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने प्रावधान सम्मको व्याख्या गएिको छ । नागरिकताका सम्बन्धमा संविधानले बोलेका विषय कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ । संविधानमा व्यवस्था गर्ने तर ऐन संशोधन नगरेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट त्यसको विरोध पनि भइरहेको छ । त्यसमध्ये अझै बढि मधेश केन्द्रीत दलहरुले यसलाई आफ्नो ऐजेण्डा नै बनाएको देखिन्छ । यध्यपी यो समस्या मधेशमा मात्रै सिमित भने छैन । नागरिकता संम्बन्धि अहिले विवादमा रहेको मुल विषय भने संविधानको धारा ११ का केहि प्रावधान कार्यन्वयन नहुनसँग सम्बन्धित छ । धारा ११ को उपधारा ३ मा यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुबै नेपाली नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ । अर्को विषय उपधारा ५ सँग सम्बन्धित छ । नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा आमाको नामबाट नेपाली नागरिकता प्रदान गरिनेछ तर, बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ । संविधानमा भएको यो व्यवस्था कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विद्यमान ऐन अनुसार सम्भावना छैन । ऐन संशोधनका विषयमा दलहरुका विचमा रहेको असमझदारीका कारण त्यो संसदमै अडकिएको छ अहिले त प्रतिनिधिसिभा विघटनले त्यो अलपत्र नै परेको छ । त्यसरी नागरिकता संवन्धि ऐन संशोधन हुन नसक्दा संविधानमा भएको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । प्रतिनिधिसभालाई निष्प्रभावि बनाउदै गएको सरकारको ध्यानपनि विद्यायीकाबाट कानुन निर्माण गर्नु भन्दा पनि अध्यादेश मार्फत नै चल्ने देखियो । यसरी संविधानको व्यवस्था अनुसार नागरिकता ऐन संशोधनलाई ध्यान नदिएको सरकारले त्यसको कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश जारि ग¥र्यो । तर सर्वोच्चले त्यसको कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोकिदिएकोे छ ।