हामीलाई कोभिड अस्पताल सञ्चालनका लागि इजाजत दिन सङ्घ सरकारले २८ दिन लगायो । जब कि कोरोना महामारी यस्तो बेला हो जहाँ हामीले धेरै निर्णयहरू समयमै लिई हाल्नुपर्छ नत्र थोरै ढिलाइले पनि ठुलो महामारी निम्त्याउन सक्छ । यत्ति कुराबाटै प्रस्ट हुन्छ कि सङ्घीयतामा हामीलाई काम गर्न कस्तो भयो होला भनेर ।
यस्तो सङ्क्रमण जसले विश्वव्यापी रूपमै उत्पात मच्चाईराहेको थियो, त्यसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सङ्घ सरकारको हो । सङ्घ सरकारले कुन माध्यम र मार्फतबाट गर्छ, त्यो उसको निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो । मेयरको हैसियतले म ढुक्कसाथ भन्न सक्छु कि नेपालमा कोरोना कहरको सुरुवातदेखि नै वीरगन्ज महानगरपालिकाले आफूले पाएको जिम्मेवारी हर हालतमा पूरा गरेको छ । हामीले पाएको जिम्मेवारी भनेको सङ्क्रमण देखिएका मानिसको सम्पर्कमा आएको व्यक्तिहरूको ट्रेसिङ्ग गर्ने र उनीहरूको स्वाब सङ्कलन गर्ने थियो । त्यो हामीले प्रभावकारी रूपमा पालना गर्यौँ । यसबाहेक हाम्रो अर्को जिम्मेवारी थिएन, जिम्मेवारी भनेको सङ्घ सरकारले निर्धारण गरिदिएको । यो बाहेकको सम्पूर्ण कार्यको जिम्मा सङ्घ सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले पाएको थियो तर कोभिडको सङ्क्रमण फैलिरहेको सुरुवाती अवस्थामा सङ्घ सरकारका साथै प्रदेश सरकारको भूमिका जस्तो हुनुपर्थ्यो, त्यस्तो व्यवहारमा हामीले पटक्कै पाएनौँ । यस्तो अवस्थामा वीरगन्ज महानगरपालिकाले भने एक कदम अघि बढेर काम गर्यो । क्वारेनटिनको स्थापना र सञ्चालन गर्यौँ, प्रि-आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्यौँ, जिम्मेवारीमा नै नरहेको काम पनि हामीले गर्यौँ, कोभिड अस्पतालको स्थापना गरी हामीले सञ्चालनमा ल्यायौँ तर यसमा सङ्घ सरकारले जस्तो किसिमले समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्थ्यो, त्यो गरेन ।
Support authors and subscribe to content
This is premium stuff. Subscribe to read the entire article.
