सित्तैमा राहत दिँदा धेरै जना आए तर खाद्यान्नको लागि रोजगारी भन्दा एक जना पनि आएनन्

यो कोरोना महामारीमा हामीले रकम भन्दा पनि खाद्यान्न राहतमा जोड दियौँ । सुरुमा जब सरकारले लकडाउन घोषणा गर्‍यो । धेरै त आफ्नो सुरक्षित स्थान वा पुर्खौली घरमा गएका थिए । तर यहीँ सधैँ कोठा भाडामा बस्दै आएकाहरू, बाहिरबाट आएका मजदुर श्रमिकलाई प्राथमिकतामा राखेर राहत वितरण गर्‍यौ ।  यहीँका लोकल भन्दा पनि बाहिरबाट काम गर्न आउनेलाई समस्या धेरै पर्ने बुझेर प्राथमिकताको पहिलो सूचिमा उनीहरूलाई राख्यौँ । चामल दाल गरेर हामीले ३३ सय परिवारलाई राहत वितरण गयौँ । दोस्रो चरणमा भने सरकारले नै ‘खाद्यान्नको लागि काम’ को कार्यक्रम अगाडी सार्ने योजना बनायो । हाम्रो नगरपालिकाले पनि सोचिराखेको विषय भएकोले तुरुन्तै लागु पनि गर्‍यौ । मजदुरले काम पनि पाउने अनि नगरपालिकाको विकासको काम पनि हुने र राहत पनि पाइने भएकोले एक तिर दुई पन्थको काम हुन्छ भन्ने सोचेका थियौ । तर त्यसको नतिजा त ठिक उल्टो पो आयो । अचम्म त के लाग्यो भने पहिले सित्तैमा राहत वितरण गर्दा धेरै जना ‘पीडित छु’ भन्दै राहत थाप्न आए तर जब खाद्यान्नको लागि रोजगारी भन्ने योजना ल्यायौँ तब एक जना पनि काम खोज्ने र राहत लिने भनेर आएन । त्यसपछि मलाई के महसुस भयो भने मानसिक तवरले नै ‘नेपाली मागी खान पो पल्केका रैछौं कि’ जस्तो । ‘काम गर्नुस् हामी खाद्यान्न दिन्छौ’ भन्दा किन कोही पनि पनि आएनन् तर सित्तैमा ‘म लकडाउन पीडित भए’ भन्दै माग्न चैँ आए । जसलाई आवश्यकता छ उसले त काम पनि गर्न सक्नुपर्‍यो नि भन्ने मलाई लाग्थ्यो तर मलाई लागेर मात्र के गर्नु । हामी अवसर र काम पाएनौँ, सरकारले दिएन भन्छन् तर वास्तविकता यस्तो छ ।

झन् अचम्मको कुरा त कोहीले राजनीतिक प्रतिसोध साध्न पनि यो लकडाउन र कोरोना कहरलाई हतियार बनाए । ‘अहिले सित्तैमा राहत नदिए अर्को पटक भोट हालिन्न’ सम्म भन्न भ्याए । तर ती चाही सुद्ध नागरिक भन्दा पनि राजनीतिक आस्था राख्ने र कतैबाट परिचालित जस्तो नि लाग्छ । जो वास्तविक पीडित हुन् उनीहरू त सोझै आउन सकिहाल्थे नि ।