शिक्षामा सरकारको प्रतिबद्धता, कार्यान्वयन र यथार्थता

शिक्षा सिक्ने र सिकाउने प्रक्रिया हो यो जिवन प्रयत्न चलिरहन्छ । सिक्ने प्रक्रिया मानिसको इच्छा, आवश्यकता र तत्परतामा निर्भर रहन्छ । आधारभुत तथा माध्यामीक शिक्षा भन्नाले विद्यालय तह कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्म अध्ययन गरिने तह हो । नेपालमा तीन तहका सरकार सन्चालनमा छन्, सबै सरकारले कार्य सम्पादन गरेको दूई वर्ष वितिसक्यो । आम नागरिकको चासो रहने क्षेत्र मध्य शिक्षा पनि एक हो । हामिले यँहा आधारभुत तथा माध्यामिक तहको शिक्षाको बारेमा बहस सन्चालन गर्ने प्रयास गरेका छौ । नेपालको शैक्षिक पद्धति र गुणस्तरीयताको विषयमा बेला बेलामा बहस र टिका टिप्पणी हुने गरेको छ । आधारभुत तथा माध्यामिक तहको व्यवस्थापन र नियमनमा तिन तहका सरकारले इच्छा देखाएपनि कुन तहले के गर्ने भन्ने विषयमा तिनै सरकारको आ आफ्नो बुझाई देखिन्छ, अन्योल देखिन्छ संविधानले आधारभुत तथा माध्यामिक तह सम्मको शिक्षालाई स्थानिय तहको अधिकारको रुपमा परिभाषित गरेको छ सोहि अनुसार स्थानिय सरकार सन्चालन एन २०७४ मा रहि स्थानिय तहले कानुन बनाई कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् । देशको शिक्षा निति कस्तो बनाउने, कसरी कार्यन्वयन गर्ने, कस्ता जनशक्ति बनाउने विषयमा खुल्ला बहस र छलफल हुनुपर्छ । स्थानिय सरकारले आफ्नो कार्यकालको दुई वर्ष सम्म पनि गुणस्तर वृद्धि गर्न ठोस योजना बनाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गरेको पाइदैन ।

“पोलिसी vs रियालिटि” मा हामिले सरकारको दुई वर्षको निति तथा कार्यक्रम र वजेट, संविधानमा भएको व्यवस्था, स्थानिय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ तथा विभिन्न पत्रपत्रिकामा सार्वजानिक शिक्षाको विषयमा आएका समचारहरुलाई आधार बनाएका छौँ ।  “पोलिसी vs रियालिटि” मा हामिले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र ७६/७७ मा बनाएको नीति तथा कार्यक्रम मा शिक्षा क्षेत्रमा समेटिएको विषय, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा घोषण गरिएको कार्यक्रम, नेपालको संविधान २०७२ मा शिक्षामा गरिएको व्यवस्था तथा स्थानिय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ ले स्थानिय तहलाई आधारभुत तथा माध्यामीक शिक्षा संन्चालन गर्न दिएको अधिकार समेत बुँदागत रुपमा समेटिएको छ ।